- 1986 रोजी पहिलं शैक्षणिक धोरण देशात लागू झालं होतं. त्यानंतर 1992 मध्ये या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आले
- 2009 मध्ये शिक्षण हक्क कायदा आणला गेला ज्याची अंमलबजावणी 2013 पासून करण्यात आली
- शिक्षण व्यवस्था अधिक लवचिक बनवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते बदल करत केंद्र सरकारने नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी दिली आहे
- या धोरणाच्या निमित्ताने तब्बल ३४ वर्षांनी देशाचं शिक्षण धोरण अद्ययावत करण्याचं काम केंद्र सरकारने केलं आहे
- इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे
- पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात येईल . या आयोगाअंतर्गत देशातील शिक्षण विषयक धोरण ठरवले जाईल
बहुभाषिक शिक्षण
मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नामकरण आता शिक्षण मंत्रालय असं होणार,
मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम : एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत, १० + २ अशी आतापर्यंत शाळेची रचना होती, ती आता ५+३+३+४ अशी असणार आहे, तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत , यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता, जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम, जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल, सकल पट नोंदणी (ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशो) २०३५ पर्यंत ५० टक्क्यांवर पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट